The Dharma Chronicle

रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच खबर आ रही है कि रूस की शर्तों पर बेलारूस में यूक्रेन बातचीत करने के लिए सहमत हो गया है। अब तक इस युद्ध में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें दोनों देशों के सैनिकों के साथ साथ यूक्रेन के आम लोग भी शामिल हैं। दोनों देश एक दूसरे को नुक़सान पहुंचाने को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी द्विपक्षीय युद्ध में इस तरह के दावे होते रहते हैं ताकि एक तो उनका अपने लोगों के बीच रूतबा कायम रहे और दूसरा, दुश्मन के मनोबल को तोड़ा जा सके। इसी बीच नाटो सदस्य लगातार रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की झड़ी लगाए हैं, जिससे रूस को कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हालांकि, बीते शनिवार (26 फरवरी) को ही यूएस, कनाडा, जर्मनी और यूके ने आपसी सहमति से रूसी बैंकों पर "स्विफ्ट बैन" लगा दिया है, जोकि एक बड़ा आर्थिक प्रतिबंध है। दूसरी ओर ब्रिटेन ने अपनी सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियों को रूस के खिलाफ यूक्रेन भेजने की बात कह दी है। क्या है नाटो और यूएनएससी की गलतियां? रूस के भीषण कहर से यूक्रेन को बचाने के चक्कर में यूरोपीय देश बार बार गलत...

In order to understand why India abstained from voting in UNSC on a draft resolution condemning Russia military actions in Ukraine, we must look at India’s interests that are engaged in the Ukraine crisis. The immediate concern is presence of around 18,000 Indian students in Ukraine. Indian government is quite sensitive to their safe evacuation. India has traditionally been a global champion of the inviolability of state sovereignty and territorial integrity. India who has never accepted any foreign intervention or mediation in the Kashmir issue, would not support Russia's military aggression in Ukraine. Russia has historically been a major diplomatic ally that has often in the past protected New Delhi’s back in the Security Council. Russia remains India’s most important arms supplier, accounting for almost half of total arms imports (and 23% of total Russian arms exports—its biggest market) in the 2016 to 2020 period. Israel, France and the US are the ...

SWIFT stands for the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. It is a global messaging system connecting thousands of financial institutions around the world. SWIFT was formed in 1973 and it is headquartered in Belgium. It connects more than 11,000 financial institutions in more than 200 countries and territories worldwide so banks can be informed about transactions. Barring Russia from SWIFT would not only damage the country’s economy but in the long term, cut Russia off from a swath of international financial transactions. That includes international profits from oil and gas production, which make up more than 40% of Russia’s revenue. While Russian banks could use alternative messaging systems such as phones, messaging apps or email to make payments via banks in countries that have not imposed sanctions, they are likely to be less efficient and secure, transaction volumes could fall and cost debt-to-GDP present, Russia has a massive am...

रूस-यूक्रेन के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रही खींचतान के बीच अंततः 24 फरवरी की सुबह (भारतीय समयानुसार) रूस ने यूक्रेन पर आधिकारिक तौर पर हमले की शुरुआत कर दी है। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा, खारकीव और मारियुपोल जैसे शहरों में जबरदस्त बमबारी की है। रूसी सेना के हवाले से कहा गया है कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रवेश कर चुके हैं। गत 22 फरवरी को ही रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में दो विवादित क्षेत्रों 'लुहान्स्क' तथा 'दोनेत्स्क' को स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया है, जिससे यूक्रेन रूस के खिलाफ और अधिक मुखर हो गया। ये दोनों क्षेत्र रूस समर्थित विद्रोहियों के असर वाला है, जो चाहते हैं कि यूक्रेन फिर से रूस में शामिल हो जाए। जबकि पश्चिमी यूक्रेन में रह रहे लोग यूक्रेन की सरकार का समर्थन कर रहे हैं और वो रूस में वापस शामिल होना नहीं चाहते हैं, इसलिए रूस लगातार पश्चिमी हिस्से में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। वही यूक्रेनी द्वीप क्रीमिया पर रूस का वर्ष 2014 से कब्जा है। हालांकि, रूस का मकसद यूक्रेनी जनता पर अत्याचार करना नहीं है, बल्कि वहां की सरकार को डराना है। दरअ...

Russia is divided into 85 states. One of these is Kaliningrad. Its population under 1 million people occupy 15,000 square kilometres (5,791 square miles) of land, which is equal to the size of Timor Leste / East Timor. Kaliningrad is strangely located 300km west of mainland Russia, resting beside Lithuania, Poland and the Baltic sea. Germany was coerced to give up huge patches of its conquered land at the end of WWII. In 1945 the Potsdam Agreement was signed by the USSR (now Russia), Britain and the USA. It specifically gave Kaliningrad (known as the German Königsberg at the time) to Russia, without opposition. That’s because Russia had already invaded and taken the area from Germany a few months earlier. It was during the German retreat in 1945 that Kaliningrad (then Königsberg) was claimed by the Soviets. Previously the territory had been part of East Prussia (not Russia) which was part of the German Empire. The narrow land corridor betw...