The Dharma Chronicle

संयुक्त राष्ट्र में बार बार रूस के खिलाफ वोट ना करने को लेकर अमेरिका अब भारत के रूख को लेकर अनर्गल बयानबाज़ी कर रहा है। यूएस चाहता है कि कोई भी देश का रूस का समर्थन ना करे। हाल के दिनों में संयुक्त राष्ट्र में उसने जितनी बार रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया है, भारत ने उस प्रस्ताव पर वोटिंग से खुद को अलग कर लिया है। विशेषज्ञों की मानें तो इसका अप्रत्यक्ष मतलब यह हुआ कि भारत भी एक तरह से रूस के साथ ही है। इससे अमेरिका चिढ़ गया है। अब उसने भारत के खिलाफ भी क़दम उठाने की बात कही है। बता दें कि हाल ही में यूरोपीय देशों और दूसरे पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों से रूस को अब थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, इन प्रतिबंधों के जवाब में रूस ने भी पश्चिमी देशों को अपने यहां से आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं को कम करने का फैसला किया है। उसकी भरपाई करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने अब भारत को सस्ता कच्चा तेल मुहैया कराने का ऑफर दिया है। इसे देखते हुए यूएस फिर से आगबबूला हो गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव 'जेन साकी' ने पत्रकारों के सवाल जवाब में एक पत...

यूक्रेन-रूस के बीच चल रहे घमासान के बीच एक तरफ़ जहां यूक्रेन को दुनिया भर का तथाकथित समर्थन मिल रहा तो वहीं दूसरी तरफ़ रूस के कदमों को लेकर कई सारे देश राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 'युद्ध अपराधी' घोषित करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि यूक्रेन रूस के हमले के पहले दिन से ही पुतिन को अपराधी घोषित करने की मांग कर रहा है। यूक्रेनी प्रधानमंत्री ' अर्सेनी यात्सेन्युक' (Arseiny Yatsenyuk) ने बीते 3 मार्च को कहा, 'मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पुतिन एक युद्ध अपराधी है और उन्हें ICC (International Criminal Court) में सलाखों के पीछे जाना होगा।' यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले के बाद कीव में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करके राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध अपराध किया है। क्या है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court)? नीदरलैंड्स के 'द हेग' में स्थित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक स्थायी आपराधिक न्यायालय है जिसका आधार 1998 का 'रोम संधि' है। सन् 2002 में अस्तित्व म...